Current Affairs 05/07/2018

01.क्रिसिल अनुसंधान के अनुसार छोटे टिकट, असुरक्षित ऋण बैंकिंग क्षेत्र के कुल ऋण के मुकाबले चार गुना बढ़ गए हैं। वित्तीय वर्ष 2015-2018 के बीच, असुरक्षित ऋण, व्यक्तिगत ऋण, SME क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड ऋण कुल ऋण से चार गुना बढ़ गए हैं। उधारदाताओं को ऋण जोखिम अंकन में अनुशासित रहने की जरूरत है क्योंकि असुरक्षित ऋण अतिसंवेदनशील होते हैं।

02.मूडी सर्वेक्षण के मुताबिक तेल की कीमतें, बैंकों के बैलेंस शीट क्लीन-अप की गति और निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य जोखिम हैं। जून2018 में मुंबई और सिंगापुर में आयोजित मूडी के चौथे वार्षिक भारत ऋण सम्मेलन में इन मुद्दों को उठाया गया था। सरकार के पुनर्पूंजीकरण समाधान के तहत योजनाबद्ध तरीक़े से बैंक इक्विटी बाजार से पूंजी जुटाने में विफल रहे हैं।

03.टोक्यो में MORI बिल्डिंग डिजिटल आर्ट संग्रहालय में दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय खोला गया, जो डेवलपर और कला समूह टीमलैब के बीच एक सहयोग था। प्रक्षेपण-मानचित्रण तकनीक से, चित्रकलाएं गतिविधि और स्पर्श पर प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे आगंतुक यह कल्पना कर सकते हैं कि उनके पार महाशक्तियां हैं। 2020 में टोक्यो के टोक्यो ओलंपिक और पैरालम्पिक्स के आगंतुकों को यह अनोखा अनुभव प्राप्त होगा।

04.जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव, नारला बांबल को स्वतंत्रता के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिला और पहली बार सड़क मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जिले का आखिरी गांव है जिसे राज्य के बाकी हिस्सों से सड़क से जोड़ा गया है। राजौरी जिला कलेक्टर शाहिद इकबाल ने कहा, “इन क्षेत्रों में सभी विकास कार्यों को अब बिना किसी समस्या के किया जा सकता है।”

05.युवा मामलों और खेल के केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने घोषणा की कि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को अब ‘स्पोर्ट्स इंडिया’ के नाम से जाना जाएगा। SAI 1982 में नई दिल्ली में आयोजित IXवे एशियाई खेलों का उत्तराधिकारी संगठन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल शासी निकाय और भारत के संघों (NSF) द्वारा दीर्घकालिक खेल-विशिष्ट विकास योजनाओं की संयुक्त तैयारी करना है।

06.पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह ने पुलिस कर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भर्ती के समय से उनकी सेवा के हर चरण पर एक अनिवार्य डोप परीक्षण का आदेश दिया है।पदोन्नति के मामलों में ड्रग जांच अनिवार्य होगी, और वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों का हिस्सा भी होगी। राज्य के मुख्य सचिव से आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।

07. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (HEFA) के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। HEFA का दायरा देश में शैक्षणिक आधारभूत संरचना की बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तारित हुआ। HEFA अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को एकत्रित करने के लिए एक गैर लाभ, गैर बैंकिंग वित्त पोषण कंपनी है।

08. यूनेस्को ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ विशाखापत्तनम में ‘डिज़ाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग’ स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और शहर को ‘अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग और डिजिटल लर्निंग हब’ के रूप में विकसित करने के लिए 100 एकड़ जमीन मांगी। वे 10 वर्षों में 50,000 नौकरियां प्रदान करने के लक्ष्य के साथ, राज्य में एड्यूटेक गेमिंग विकसित करेंगे।

09.भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने विलय और अधिग्रहण की अधिसूचना निर्धारित करने के लिए एक ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रणाली शुरू की। मार्गदर्शन प्रणाली को “डू इट यौरसेल्फ़ (DIY): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत विलय और अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना जांच” के रूप में नामित किया गया है। यह संयोजनों के संबंध में अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए CCI की पहुँच पहलों और समाधानों का एक हिस्सा है।

10.उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पक्षियों और जलीय जानवरों सहित पूरे पशु जगत को जीवित व्यक्ति के अधिकारों के साथ एक कानूनी इकाई घोषित कर दिया। HC ने कहा, “इकाई एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह काम करती है लेकिन केवल एक निर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यम से, जिसका कार्य कानून के दायरे में संसाधित होता है।” इसलिए, पशु जगत को एक संरक्षक द्वारा दर्शाया जा सकता है।

11.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने WIPO कॉपीराइट संधि और WIPO परफॉर्मर्स और फोनाग्राम संधि, 1996 को मंजूरी दी। यह इंटरनेट और डिजिटल पर्यावरण के लिए कॉपीराइट का कवरेज बढ़ाता है। अनुमोदन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के उद्देश्य के प्रति एक कदम है। यह अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट सिस्टम के माध्यम से रचनात्मक अधिकार धारकों को अपने श्रम के फल की प्राप्ति में सक्षम बनाएगा।

12.श्री पियुष गोयल ने कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) और मोबाइल एप्लिकेशन ‘खान प्रहरी’ लॉन्च की। इसे रांची CIL की सहायक कंपनी CMPDI और भास्करचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (BISAG) द्वारा विकसित किया गया है। CMSMS का मूल उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग, निगरानी और उपयुक्त कार्रवाई करना है।

13.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून और न्याय के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के संबंध में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एमओयू को मंजूरी दी। दोनों के बीच एक संयुक्त परामर्श समिति भी स्थापित की जाएगी। यह विवादों के समाधान के लिए कानूनी पेशेवरों, सरकारी कार्यकर्ताओं के अनुभव के आदान-प्रदान से संबंधित है।

14.मंत्रिमंडल ने अगले तीन वर्ष 2019 -20 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है। यह RRB को न्यूनतम निर्धारित पूंजी और जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, 9% का CRAR बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। देश में 56 RRB कार्यरत हैं। 31 मार्च, 2017 तक, RRB द्वारा दिया गया कुल ऋण 2,28,599 करोड़ रुपये है।

15.भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को भारत में संचालन शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। इसके साथ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के बाद भारत में शाखा खोलने वाला बैंक ऑफ चाइना दूसरा चीनी बैंक बन गया। बैंक ऑफ चाइना चीन के चार सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। बैंक ऑफ चाइना ने 2017 में पाकिस्तान के कराची में दक्षिण एशिया में अपनी पहली शाखा खोली थी।

16.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगरतला हवाई अड्डे, त्रिपुरा को ‘महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डे, अगरतला’ के रूप में नामित करने की मंजूरी दे दी। महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य किशोर, पूर्व त्रिपुरा रियासत राज्य के राजा थे। उनकी पहल के कारण, अगरतला में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था जो उत्तर पूर्व में दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और त्रिपुरा को महत्वपूर्ण हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

17.मंत्रिमंडल ने 2014 में इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सऊदी आर्गेनाईजेशन फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण के लिए एमओयू को मंजूरी दे दी है। एमओयू गुणवत्ता आश्वासन, फोरेंसिक एकाउंटिंग और इस्लामी वित्त इत्यादि में पारस्परिक सहयोग ढांचे को बढ़ावा देता है। ICAI भारत में CA के पेशे को नियंत्रित करने के लिए एक सांविधिक निकाय है।

18.भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण पहला ‘पैड अबोर्ट’ परीक्षण इसरो द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ‘PAT’ भविष्य में मानव मिशन पर क्रू एस्केप सिस्टम प्रौद्योगिकी की अर्हता प्राप्त करने वाले परीक्षणों की एक श्रृंखला में पहला है। क्रू एस्केप सिस्टम लॉन्च विफल रहने की स्थिति में लॉन्च वाहन से सुरक्षित दूरी पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चालक दल मॉड्यूल को बाहर निकालने के लिए एक आपातकालीन बचत सुविधा है।

19.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय आयोग में उपाध्यक्ष और सदस्य के पद के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य आयोग के कामकाज को अनुकूलित करना और कल्याण और विकास के उद्देश्यों को पूरा करना है। यह असमानताओं को खत्म करने और सफाई कर्मचारियों और मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा।

20.प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और आवेदन) विनियमन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है। विधेयक का उद्देश्य देश की न्याय वितरण प्रणाली को समर्थन और इसे मजबूत करने के लिए डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के आवेदन का विस्तार करना है। विधेयक के प्रावधान उन लोगों के बीच आपसी मिलान को सक्षम करेंगे, जिनके लापता होने की सूचना मिली है।